सीमा पार घुसपैठ पर केंद्र का बड़ा एक्शन, अमित शाह ने बनाई विशेष कमेटी

देश में तेजी से बदल रहे जनसंख्या संतुलन और सीमा पार से होने वाली अवैध घुसपैठ को लेकर केंद्र सरकार अब पूरी तरह सतर्क नजर आ रही है। केंद्रीय गृह मंत्री Amit Shah ने इस मुद्दे को राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक स्थिरता से जुड़ा गंभीर विषय बताते हुए एक हाई-लेवल कमेटी के गठन की घोषणा की है। सरकार का मानना है कि कुछ क्षेत्रों में हो रहे असामान्य जनसांख्यिकीय बदलाव भविष्य में देश की सामाजिक संरचना और कानून व्यवस्था पर बड़ा असर डाल सकते हैं। गृह मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जानकारी साझा करते हुए कहा कि अवैध घुसपैठ, अनियंत्रित प्रवास और अन्य कारणों से कई राज्यों में जनसंख्या पैटर्न तेजी से बदल रहे हैं। इस विषय की गंभीरता को देखते हुए प्रधानमंत्री Narendra Modi ने 15 अगस्त 2025 को विशेष समिति बनाने की घोषणा की थी। अब उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए केंद्र सरकार ने आधिकारिक रूप से हाई-लेवल कमेटी का गठन कर दिया है। सरकार द्वारा गठित इस समिति की अध्यक्षता सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। इसके अलावा समिति में पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉ. शमिका रवि और जनगणना आयुक्त को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव (Foreigners-I) को समिति का सदस्य सचिव बनाया गया है। केंद्र सरकार का उद्देश्य इस समिति के माध्यम से विशेषज्ञों की राय लेकर एक ठोस और दीर्घकालिक नीति तैयार करना है। यह कमेटी देशभर में अवैध प्रवास और उससे जुड़े जनसंख्या परिवर्तनों का गहराई से अध्ययन करेगी। साथ ही धार्मिक और सामाजिक समुदायों के बीच बदलते जनसंख्या अनुपात का विश्लेषण कर सरकार को विस्तृत रिपोर्ट सौंपेगी। समिति यह भी जांच करेगी कि किन क्षेत्रों में जनसंख्या परिवर्तन राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक संतुलन और जनजातीय समुदायों पर प्रभाव डाल रहे हैं। अमित शाह ने कहा कि यह केवल जनसंख्या का विषय नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक संरचना, कानून व्यवस्था और देश के सांस्कृतिक संतुलन से जुड़ा अहम मुद्दा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार इस मामले में गंभीरता से काम कर रही है और समिति की सिफारिशों के आधार पर आगे आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। केंद्र सरकार का यह कदम आने वाले समय में देश की आंतरिक सुरक्षा और जनसंख्या नीति को लेकर बड़े फैसलों का आधार बन सकता है।