‘लक्ष्मी भंडार’ बंद कर BJP लाई ‘अन्नपूर्णा भंडार’, महिलाओं को मिलेगा दोगुना पैसा

पश्चिम बंगाल की राजनीति में महिलाओं के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं को लेकर एक बार फिर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य की चर्चित ‘लक्ष्मी भंडार योजना’ पर बड़ा खुलासा करते हुए दावा किया कि इस योजना के तहत लाभ लेने वाले करीब 30 लाख लोग अयोग्य पाए गए हैं। मुख्यमंत्री के अनुसार इनमें कई गैर-भारतीय नागरिक, मृत व्यक्ति और फर्जी नाम शामिल हैं, जिनके कारण सरकारी धन का गलत इस्तेमाल हो रहा था। कोलकाता स्थित राज्य सचिवालय नबन्ना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने योजना की व्यापक जांच करवाई है, जिसमें बड़ी संख्या में अपात्र लाभार्थियों का पता चला। उन्होंने बताया कि जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से स्थायी रूप से हटाए जा चुके हैं या जिनकी पहचान संदिग्ध है, उन्हें भी योजना का लाभ मिलता रहा। मुख्यमंत्री ने इसे पिछली सरकार की लापरवाही बताते हुए कहा कि अब इस व्यवस्था को पूरी तरह पारदर्शी बनाया जाएगा। इसी दौरान मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नई ‘अन्नपूर्णा भंडार योजना’ शुरू करने का भी ऐलान किया। इस नई योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और अधिकारियों द्वारा सभी फॉर्म का सत्यापन किया जाएगा। केवल योग्य महिलाओं को ही योजना का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री के अनुसार वर्तमान में ‘लक्ष्मी भंडार’ योजना के तहत लगभग 2.20 करोड़ लोग लाभ ले रहे थे, लेकिन जांच के बाद करीब 30 लाख लोगों को अपात्र पाया गया। इसके बाद अब लगभग 2 करोड़ वास्तविक लाभार्थियों को नई ‘अन्नपूर्णा भंडार’ योजना में शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और पारदर्शी तरीके से सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से लाई गई है। शुभेंदु अधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि वे सभी महिलाएं इस योजना के लिए पात्र होंगी जिन्होंने नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) और SIR से जुड़े ट्रिब्यूनल में वोटर लिस्ट में शामिल होने के लिए आवेदन किया है। सरकार का दावा है कि नई योजना के जरिए सही लाभार्थियों तक सरकारी सहायता पहुंचेगी और फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी घोषणा पत्र में ‘अन्नपूर्णा भंडार योजना’ शुरू करने का वादा किया था और अब सरकार उस वादे को पूरा कर रही है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ‘लक्ष्मी भंडार’ योजना का जिक्र करते हुए कहा कि पहले सामान्य वर्ग की महिलाओं को 1,500 रुपये और SC/ST वर्ग की महिलाओं को 1,700 रुपये मिलते थे, जबकि नई योजना में सभी पात्र महिलाओं को 3,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। इस घोषणा के बाद राज्य की राजनीति में नया विवाद शुरू हो गया है। विपक्षी दल सरकार के दावों पर सवाल उठा रहे हैं, वहीं भाजपा इसे महिलाओं के हित में बड़ा कदम बता रही है। आने वाले समय में यह मुद्दा पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा चुनावी विषय बन सकता है।