महंगी दवाएं और गायब दस्तावेज: दिल्ली अस्पताल घोटाले की ACB जांच...

दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में दवाओं और मेडिकल उपकरणों की खरीद से जुड़े लगभग 650 करोड़ रुपये के कथित घोटाले के मामले ने बड़ा रूप ले लिया है। इस पूरे प्रकरण की जांच अब एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) को सौंप दी गई है। उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के संयुक्त निर्देशों के बाद ACB ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामला दिल्ली सरकार की सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी से जुड़ा बताया जा रहा है, जहां अस्पतालों के लिए दवाओं, मेडिकल उपकरणों, मरीजों की चादरों, एक्स-रे मशीनों और एनेस्थीसिया उपकरणों की खरीद में गंभीर अनियमितताओं के आरोप सामने आए हैं। शुरुआती जांच में संकेत मिले हैं कि कई टेंडर प्रक्रियाओं में पारदर्शिता का पालन नहीं किया गया और कीमतों में अनियमित बढ़ोतरी की गई, जिससे बड़े पैमाने पर वित्तीय गड़बड़ी की आशंका जताई जा रही है। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब विजिलेंस विभाग ने संबंधित दफ्तरों पर छापेमारी की। जांच के दौरान कई महत्वपूर्ण टेंडर फाइलें गायब मिलीं, जिससे संदेह और गहरा गया। यह भी आरोप है कि कुछ अधिकारियों के लॉकरों से भी अहम दस्तावेज गायब पाए गए। इसके अलावा, चयनित लोगों की तैनाती और टेंडर प्रक्रिया में मनमाने फैसलों की भी जांच की जा रही है। जांच में यह भी सामने आया है कि पहले रोके गए कुछ टेंडरों को बाद में अचानक मंजूरी दी गई, जिससे पूरी प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर सवाल उठे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने लगभग 40 डॉक्टरों और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का तबादला किया है ताकि जांच प्रभावित न हो। ACB ने करीब 10 डॉक्टरों, 35 कर्मचारियों और आउटसोर्स स्टाफ को पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया है। फिलहाल एजेंसी टेंडर रिकॉर्ड, भुगतान विवरण और डिजिटल दस्तावेजों की गहन जांच कर रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि इस कथित घोटाले में किस स्तर पर अनियमितता हुई और जिम्मेदार कौन है।