सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार ने शुरू की नई प्रोत्साहन योजना...

नई दिल्ली। बढ़ते ट्रैफिक और ईंधन की खपत को कम करने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नई प्रोत्साहन योजना तैयार की है। इस योजना के तहत मेट्रो, डीटीसी बसों और अन्य सार्वजनिक परिवहन सेवाओं का अधिक उपयोग करने वाले कर्मचारियों को अतिरिक्त आर्थिक लाभ दिया जाएगा। वित्त विभाग के प्रस्ताव के अनुसार, यदि कोई कर्मचारी अपने मासिक ट्रांसपोर्ट अलाउंस (महंगाई भत्ता को छोड़कर) का कम से कम 25 प्रतिशत हिस्सा कॉमन मोबिलिटी कार्ड (सीएमसी) खरीदने या रिचार्ज करने पर खर्च करता है, तो उसे ट्रांसपोर्ट अलाउंस के 10 प्रतिशत के बराबर अतिरिक्त इंसेंटिव दिया जाएगा। यह राशि सीधे कर्मचारियों के वेतन के साथ प्रदान की जाएगी। सरकार फिलहाल इस योजना को छह महीने के लिए प्रायोगिक आधार पर लागू करेगी। इस दौरान कर्मचारियों की भागीदारी और योजना के प्रभाव का मूल्यांकन किया जाएगा। समीक्षा के बाद इसके विस्तार या संशोधन पर फैसला लिया जाएगा। यह योजना पूरी तरह स्वैच्छिक होगी। जो कर्मचारी इसमें शामिल होना चाहेंगे, उन्हें डीटीसी की ओर से कॉमन मोबिलिटी कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं, जो कर्मचारी इस योजना का हिस्सा नहीं बनना चाहते, वे अपने विभागाध्यक्ष को सूचित कर सकते हैं और उन्हें पहले की तरह सामान्य ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता रहेगा। दिल्ली सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण वाले स्वायत्त निकायों, स्थानीय निकायों, बोर्डों, निगमों, सोसायटियों और अनुदान प्राप्त संस्थानों के कर्मचारी भी निर्धारित शर्तें पूरी करने पर इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। सरकार का मानना है कि इस पहल से ईंधन की बचत होगी और राजधानी में सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा।