महिला आरक्षण पर एकजुटता का आह्वान, सांसदों से सक्रिय भागीदारी की मांग

रायपुर, अप्रैल 2026/ मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर देश के सांसदों से सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की है। उन्होंने इस संबंध में सांसदों को संदेश जारी करते हुए 16 अप्रैल 2026 को संसद में प्रस्तावित चर्चा को ऐतिहासिक और निर्णायक क्षण बताया। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं को लोकतांत्रिक व्यवस्था में समुचित प्रतिनिधित्व दिलाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण पहल है। इस अधिनियम के माध्यम से लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करने का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि मातृशक्ति के सशक्तिकरण का यह संकल्प तभी सफल होगा, जब सभी जनप्रतिनिधि मिलकर इसे आगे बढ़ाने में सक्रिय योगदान दें। उन्होंने सांसदों से आग्रह किया कि वे संसद में इस विषय पर होने वाली चर्चा में सकारात्मक और प्रभावी भूमिका निभाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला सशक्तिकरण केवल सामाजिक परिवर्तन का आधार नहीं है, बल्कि यह देश के समग्र विकास की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। महिलाओं की भागीदारी बढ़ने से लोकतंत्र और अधिक मजबूत, समावेशी और संवेदनशील बनेगा। उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों से आह्वान किया कि वे इस ऐतिहासिक अवसर पर एकजुट होकर महिला आरक्षण के समर्थन में वातावरण तैयार करें और इस पहल को सफल बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं।