जलभराव की समस्या से निपटने के लिए रेखा सरकार का बड़ा कदम, मानसून से पहले तैयारी पूरी

दिल्ली में हर साल मानसून के दौरान जलभराव और बाढ़ जैसी स्थिति बड़ी चुनौती बन जाती है। इस बार मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार ने मानसून आने से पहले ही व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। सरकार ने **Flood Control Order 2026** जारी करते हुए राजधानी की ड्रेनेज व्यवस्था को मजबूत करने और संवेदनशील इलाकों में विशेष निगरानी के निर्देश दिए हैं। साल 2023 में यमुना के बढ़े जलस्तर और बाढ़ जैसी परिस्थितियों से सबक लेते हुए इस बार पंपिंग स्टेशनों, प्रमुख ड्रेनों और बैराजों की निगरानी बढ़ा दी गई है। जलभराव और बाढ़ से निपटने के लिए एमसीडी, पीडब्ल्यूडी, डीडीए और दिल्ली जल बोर्ड सहित कई एजेंसियों को अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। सरकार ने 15 अक्टूबर 2026 तक सेंट्रल फ्लड कंट्रोल रूम को 24 घंटे सक्रिय रखने का फैसला किया है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक हाई-लेवल एपेक्स कमिटी भी बनाई गई है, जिसमें विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल किया गया है। यमुना नदी और नजफगढ़ ड्रेन के लिए तीन चरणों वाली चेतावनी प्रणाली तैयार की गई है, जिससे जलस्तर बढ़ने की स्थिति में समय रहते अलर्ट जारी किए जा सकें। इसके अलावा राजधानी के 20 से अधिक संवेदनशील स्थानों की पहचान कर वहां निगरानी और राहत व्यवस्था मजबूत की जा रही है। दिल्ली के सभी 13 जिलों में राहत और बचाव की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। कंट्रोल रूम, राहत शिविर, पंप सेट, नावें और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। सरकार ने नागरिकों से भारी बारिश के दौरान सतर्क रहने और जलभराव वाले क्षेत्रों से दूर रहने की अपील भी की है।