जल संधि बहाल कराने के लिए पाकिस्तान ने बढ़ाया कूटनीतिक दबाव

भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि को लेकर एक बार फिर कूटनीतिक हलचल तेज हो गई है। पाकिस्तान ने इस समझौते की बहाली के लिए कनाडा से समर्थन मांगा है। इस्लामाबाद में आयोजित एक संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान पाकिस्तान के उपप्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री इशाक डार ने कहा कि दोनों देशों के बीच जल समझौते का निलंबन क्षेत्रीय परिस्थितियों को और अधिक जटिल बना रहा है। उन्होंने मित्र देशों से इस मुद्दे पर सहयोग की अपील करते हुए अंतरराष्ट्रीय समझौतों के पालन पर जोर दिया। सिंधु जल संधि वर्ष 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच लागू हुई थी। इस समझौते के तहत सिंधु नदी प्रणाली की छह प्रमुख नदियों के जल बंटवारे की व्यवस्था तय की गई थी। पूर्वी नदियों का उपयोग भारत के हिस्से में है, जबकि पश्चिमी नदियों के अधिकांश जल पर पाकिस्तान का अधिकार निर्धारित किया गया है। भारत ने वर्ष 2025 में हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद इस संधि को निलंबित करने का निर्णय लिया था। भारत का कहना है कि सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ प्रभावी और ठोस कार्रवाई होने तक यह फैसला जारी रहेगा। भारत ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और आतंकवाद के साथ सामान्य संबंध संभव नहीं हैं। सिंधु जल संधि को लेकर दोनों देशों के बीच मतभेद अभी भी बने हुए हैं। आने वाले समय में इस मुद्दे पर कूटनीतिक बातचीत, अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया और क्षेत्रीय संबंधों पर विशेष नजर रहेगी। फिलहाल यह विवाद दक्षिण एशिया की महत्वपूर्ण रणनीतिक और जल सुरक्षा से जुड़े मुद्दों में शामिल बना हुआ है।