8वें वेतन आयोग पर काम तेज, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए राज्यवार बैठकें शुरू

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग को लेकर राहतभरी खबर है। आयोग ने अपनी सिफारिशों की तैयारी तेज कर दी है और कर्मचारियों की मांगों को समझने के लिए राज्यवार बैठकें शुरू कर दी हैं। इन बैठकों का मकसद कर्मचारी संगठनों और यूनियनों से सीधे सुझाव लेना है, ताकि वेतन और भत्तों पर संतुलित फैसला तैयार किया जा सके। 8वें वेतन आयोग ने अपनी पहली बैठक उत्तराखंड में कर्मचारी संगठनों के साथ पूरी कर ली है। अब 28 से 30 अप्रैल के बीच दिल्ली में बड़ी बैठकें होने जा रही हैं। इसके बाद मई में आयोग की टीम पुणे और महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों का दौरा करेगी। कर्मचारी संगठनों की सबसे बड़ी मांग फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 3.83 करने की है। अगर यह प्रस्ताव मान लिया जाता है, तो केंद्रीय कर्मचारियों के बेसिक वेतन में बड़ा इजाफा हो सकता है। इसके साथ ही न्यूनतम वेतन, सालाना इंक्रीमेंट और भत्तों में भी बदलाव की उम्मीद है। आयोग केवल बेसिक सैलरी ही नहीं, बल्कि HRA, TA, DA और अन्य सेवा शर्तों की भी समीक्षा कर रहा है। यूनियनों ने महंगाई भत्ते के नए फॉर्मूले और परिवार इकाई की गणना में बदलाव का भी सुझाव दिया है। सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग का गठन किया था। आयोग को अपनी रिपोर्ट देने के लिए 18 महीने का समय मिला है, जिसके बाद अंतिम फैसला केंद्र सरकार लेगी।