वर्क फ्रॉम होम और तेल बचाने की अपील, क्या सरकार को है बड़े संकट का डर?

भारत में बढ़ते वैश्विक तनाव और खासकर अमेरिका-ईरान युद्ध के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया 7 अपीलों ने राजनीतिक और आर्थिक हलकों में नई बहस छेड़ दी है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से पेट्रोल-डीजल की खपत कम करने, मेट्रो और इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल बढ़ाने, एक साल तक सोना न खरीदने, विदेश यात्राएं टालने, वर्क फ्रॉम होम अपनाने और किसानों से रासायनिक खाद कम उपयोग करने जैसी अपीलें की हैं। इन अपीलों के पीछे सरकार का मकसद देश की विदेशी मुद्रा बचाना और आर्थिक दबाव को कम करना बताया जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार, भारत अपनी जरूरत का लगभग 85 प्रतिशत कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है। खाड़ी क्षेत्र में युद्ध जैसे हालात बनने से तेल और गैस की सप्लाई प्रभावित हो सकती है, जिससे अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। यदि कीमतें 150 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंचती हैं, तो भारत की अर्थव्यवस्था और आम जनता दोनों पर भारी असर पड़ सकता है। इसी कारण सरकार ईंधन की खपत कम करने पर जोर दे रही है। प्रधानमंत्री की “सोना न खरीदने” वाली अपील भी चर्चा में है। भारत दुनिया के सबसे बड़े सोना आयात करने वाले देशों में शामिल है और सोने का भारी आयात विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव बढ़ाता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सोने की बढ़ती कीमत और रुपये की कमजोरी का सीधा संबंध है। ऐसे में सरकार विदेशी मुद्रा बचाने के लिए लोगों से सोने की खरीद टालने की सलाह दे रही है। इसके अलावा किसानों से प्राकृतिक खेती अपनाने और डीजल पंप की जगह सौर पंप लगाने की अपील भी ऊर्जा संकट और आयातित उर्वरकों पर निर्भरता कम करने से जुड़ी मानी जा रही है। वहीं वर्क फ्रॉम होम और विदेश यात्राएं टालने जैसी सलाहों को भी ईंधन बचत और डॉलर खर्च कम करने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि विपक्ष ने इन अपीलों को सरकार की आर्थिक विफलता का संकेत बताया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत कई विपक्षी नेताओं का कहना है कि सरकार की नीतियों के कारण देश आर्थिक दबाव की स्थिति में पहुंच रहा है। वहीं कुछ लोग इन अपीलों को संभावित आर्थिक मंदी या “अघोषित लॉकडाउन” जैसी स्थिति की चेतावनी के रूप में भी देख रहे हैं। कुल मिलाकर, प्रधानमंत्री मोदी की ये अपीलें केवल सामान्य सुझाव नहीं बल्कि देश की आर्थिक स्थिति, विदेशी मुद्रा भंडार और वैश्विक संकट को लेकर सरकार की चिंता को दर्शाती हैं।